दोलखाको पर्यटकीय नगरी तथा जिल्लाको दोश्रो सदरमुकामको रुपमा परिचित जिरी नगरोन्मुख गा.वि.स. को मध्य भागमा रहि २०१७ सालमा प्राईमरी स्कुलको रुपमा स्थपित भई २०२४ सालदेखि माध्यामिक तह तथा २०५१ सालदेखि जनकपुर अन्चलकै पहिलो नमुना उच्च मा.वि.को रुपमा संचालित जिरी उच्च मा.वि. जिल्लाकै अग्रणि ऐतिहासिक विद्यालय हो । २०५३ सालदेखि जिल्लामा नै पहिलो विज्ञान संकाय संचालन गरेको यस उच्च मा.वि । विगतदेखिनै जिल्ला तहका शैक्षिक अधिकारी तथा निकाय लगायत राजनैतिक दलहरुबाट समेत अपहेलित हुँदै आईरहेको तितो यर्थात रहेको छ । दु्रततर भौतिक क्षेत्रको प्रगति पश्चात शैक्षिक क्रान्तिमा अगाडि वढिरहेको अवस्थामा सवैको आँखाको तारो बनेको छ र विद्यालयमाथि विभिन्न प्रहारहरु भईरहेका छन् । गत वर्ष जिरी उ.मा.वि. ले विज्ञान संकाय संचालन, नमुना विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार आदि वापत उ.मा.सि.प. नियमसंगत प्राप्त हुनुपर्ने रु २५ लाख अनुदान विज्ञान संकाय नै नरहेका विद्यालयहरुलाई उपलव्ध गराईयो जसको १ वर्ष वित्न नपाउँदै भर्खरै जिल्ला शिक्षा समितिले जिरी उ.मा.वि. बाट २ ओटा मा.वि. दरवन्दि कटौति गरि १ प्रा.वि. दरवन्दि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको यस कदमले २०२४ सालबाट मा.वि. तथा २०५१ सालबाट विज्ञान समेत ५ ओटा संकायमा दस जोड दुई तह संचालन गरिरहेको विद्यालय धरमर हुने अवस्था आएको छ । हाल विद्यालयमा उपलव्ध ७ मा.वि. दरवन्दि मध्ये २ ओटा कटौति गर्दा बाँकी रहन आउने ५ दरवन्दिले अनिवार्य विषय समेत करिव १ दर्जन ऐच्छिक विषय संचालन गर्दे आएको माध्यामिक तहमा शिक्षक अभाव हुने देखिएको छ भने माध्यामिक तहको दरवन्दिमा रहि उ.मा.वि. तहमा आसिंक रुपमा अध्यापन गराईरहेका शिक्षकहरुको अभावले उ.मा.वि. तहमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । जसको प्रत्यक्ष फाईदा जिल्लाका नाफामुलक निजी शैक्षिक संस्था (जसमा अधिकांस राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक तथा शिक्षक संघ तथा संगठनका नेताहरुको शेयर रहेको छ) तथा राजधानीका प्राईभेट उ.मा.वि.हरुलाई पुग्ने छ भने आफ्नै घरनजिकमा सस्तो सुलभ रुपमा विविध शिक्षा (विज्ञान, व्यवस्थापन आदि) चाहाने विद्यार्थिहरु यस अवसरबाट वन्चित हुनेछन् । जसले शिक्षाको उदेश्यलाई विस्तार गर्ने हैन संकुचित बनाउदै लाने छ ।
करिव डेढ दर्जन वढि प्राथमिक विद्यालय रहेको जिरीमा जिरी उ.मा.वि. मा प्रा.वि. दरवन्दि थप गर्नु आफैमा हाँसउठ्दो कुरा रहेको छ । जिल्लाकै पहिलो उ.मा.वि. तथा जिरीमा प्रशस्त प्रा.वि. रहेको अवस्थामा वरु प्रा.वि. तह कटौति गरि ६ देखि १२ कक्षा सम्म संचालन गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले पहल गरेको भए राम्रो हुने थियो । अन्य विद्यालयको अपुग शिक्षक कोटा मिलान गर्न सकिन्थ्यो । तर राजनितिकरणमा अन्धाधुन्ध भागवण्डा गरेको यस कार्यलाई वास्तवमै दुरदर्शि निर्णय भने मान्न सकिन्न ।
(प्रस्तुत लेख लेखकको निजी विचार हो । यसमा कसैको सहमति असहमति रहने छैन)
